राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक में हलचल-अयोध्या केस से जुड़े अधिकारी समेत छह न्यायिक अधिकारी बदले
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नई दिल्ली. अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालती फैसले के सिलसिले में शुक्रवार को हर ओर हलचल रही। राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक में सक्रियता देखी गई।
अयोध्या केस से जुड़े अधिकारी समेत छह न्यायिक अधिकारी बदले
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक के मुकदमे से जुड़े एक अधिकारी समेत राज्य के छह न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑफिसर-ऑन-स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) हरिशंकर दुबे को देवरिया का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। अयोध्या मामले से जुड़े बयान दुबे के सामने ही दर्ज किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला टालने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए २८ सितंबर तक इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला 24 तारीख को ही आना था।
दुबे ने शशिकांत का स्थान लिया है जिन्हें गोरखपुर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। शशिकांत ने सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जगह ली है जिन्हें राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बदायूं के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार अग्रवाल को इसी पद पर इलाहाबाद भेजा गया है। प्रभुजी ने अग्रवाल का स्थान लिया है जो इससे पहले प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर थे। मउ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली ज़मीन को प्रतापगढ़ का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पीठ
अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाला फैसला टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नई पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली आज घोषित की गई तीन सदस्यीय पीठ 28 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करने वाली है। पीठ में जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस राधाकृष्णन भी होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फिलहाल 28 सितंबर तक फैसला सुनाने पर रोक लगा रखी है।
फैसला टालने के खिलाफ सुन्नी बोर्ड 27 को लगाएगा आपत्ति
अयोध्या विवाद के फैसले को रोकने के रमेशचंद्र त्रिपाठी के सुप्रीम कोर्ट में दिये प्रार्थना पत्र पर सुन्नी वक्फ बोर्ड 27 सितंबर को आपत्ति दाखिल करेगा। बोर्ड के अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम फैसले को टालने के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि बोर्ड ने लखनऊ की विशेष पीठ के सामने सुनवाई के पहले फैसले को टालने की मांग का कड़ा विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर आडवाणी हैरान
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या रथ यात्रा के 20 साल पूरे होने पर शनिवार को गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचे आडवाणी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते हाईकोर्ट को फैसला सुनाने की इजाजत देगी।
अयोध्या केस से जुड़े अधिकारी समेत छह न्यायिक अधिकारी बदले
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक के मुकदमे से जुड़े एक अधिकारी समेत राज्य के छह न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑफिसर-ऑन-स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) हरिशंकर दुबे को देवरिया का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। अयोध्या मामले से जुड़े बयान दुबे के सामने ही दर्ज किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला टालने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए २८ सितंबर तक इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला 24 तारीख को ही आना था।
दुबे ने शशिकांत का स्थान लिया है जिन्हें गोरखपुर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। शशिकांत ने सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जगह ली है जिन्हें राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बदायूं के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार अग्रवाल को इसी पद पर इलाहाबाद भेजा गया है। प्रभुजी ने अग्रवाल का स्थान लिया है जो इससे पहले प्रतापगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर थे। मउ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अली ज़मीन को प्रतापगढ़ का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पीठ
अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनाए जाने वाला फैसला टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नई पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली आज घोषित की गई तीन सदस्यीय पीठ 28 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करने वाली है। पीठ में जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस राधाकृष्णन भी होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फिलहाल 28 सितंबर तक फैसला सुनाने पर रोक लगा रखी है।
फैसला टालने के खिलाफ सुन्नी बोर्ड 27 को लगाएगा आपत्ति
अयोध्या विवाद के फैसले को रोकने के रमेशचंद्र त्रिपाठी के सुप्रीम कोर्ट में दिये प्रार्थना पत्र पर सुन्नी वक्फ बोर्ड 27 सितंबर को आपत्ति दाखिल करेगा। बोर्ड के अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम फैसले को टालने के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि बोर्ड ने लखनऊ की विशेष पीठ के सामने सुनवाई के पहले फैसले को टालने की मांग का कड़ा विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर आडवाणी हैरान
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या रथ यात्रा के 20 साल पूरे होने पर शनिवार को गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचे आडवाणी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते हाईकोर्ट को फैसला सुनाने की इजाजत देगी।
