इमामों को वेतन पर उचित कदम उठाएंगे : केन्द्र

संसद भवन के बाहर मीडिया को इमामो के वेतनमान पर
सुप्रीम कोर्ट की कॉपी दिखाते लालू यादव।
 लालू ने इमामों के लिए बेहतर वेतन की मांग की है

तहलका टुडे टीम 
नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त तथा अन्य मस्जिदों के इमामों को सरकारी खाते से वेतन दिए जाने के मुद्दे पर आज केन्द्र सरकार ने कहा कि यह मामला उसके संज्ञान में है और उचित कदम उठाया जाएगा। लोकसभा में राजद प्रमुख लालू प्रसाद द्वारा शून्यकाल में यह मसला उठाए जाने पर वित्त मंत्री और सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की जानकारी है और वह उचित कदम उठाएगी।

इससे पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सपा और राजद सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी पक्षों के विचार जानने के बाद इस दिशा में कार्रवाई करेगी। लालू ने यह मामला उठाते हुए कहा कि वर्ष 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला देते हुए छह महीने के भीतर कानून बनाने का निर्देश दिया था लेकिन आज तक इस पर केन्द्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर, भाजपा की विजया चक्रवर्ती तथा योगी आदित्यनाथ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तो समान आचार संहिता लागू करने का भी फैसला दिया था, सरकार उसे क्यों नहीं लागू कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने भी खुद को लालू द्वारा उठाए गए मसले से संबद्ध किया।

सांसदों की वेतन वृद्धि का मुद्दा सुलझा
सांसदों का वेतन तीन गुना बढ़ाए जाने के बावजूद इस पर असंतोष प्रकट करते हुए कई दलों के सदस्यों द्वारा पिछले दो दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने और लोकसभा में ‘लालू प्रसाद के नेतृत्व में नयी सरकार’ गठित किए जाने के ‘स्वांग’ के बाद राजग संयोजक शरद यादव ने आज घोषणा की कि यह मामला सुलझ गया है और अब संसद सामान्य रूप से चलेगी।

शरद यादव ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने आक्रोशित सदस्यों को आश्वासन दिया है कि वेतन वृद्धि मुद्दे पर उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। शरद यादव तथा राजद प्रमुख लालू प्रसाद, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरूण जेटली, लोकसभा में भाजपा के उप नेता गोपीनाथ मुंडे तथा बसपा नेता दारा सिंह चौहान ने सुबह सदन के नेता प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में शनिवार को आज हुई लोकसभा की विशेष बैठक शुरू होने पर शरद यादव ने कहा कि सांसदो के वेतन संबंधी मुद्दा सुलझ गया है।

मुखर्जी के साथ मुलाकात में इन नेताओं ने भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक को जिस तरीके से सदन में कल पारित कराया गया, उस पर भी आपत्ति जतायी। इस पर यह तय किया गया कि इस विधेयक पर नियम 193 के तहत सदन में चर्चा करायी जाएगी तथा चर्चा में सामने आने वाले सुपर संसद के अगले सत्र में ध्यान में रखा जाएगा। अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा लालू प्रसाद, मुंडे और मुलायम सिंह के कल सदन को स्थगित किए जाने के बाद लोकसभा में संसद का ‘स्वांग’ रचे जाने पर नाखुशी जाहिर किए जाने के मद्देनजर यह मुलाकात हुई थी।

बताया जाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस ‘स्वांग’ में अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों के भाग लेने पर नाराजगी जाहिर की है। शरद यादव ने कहा कि अब सदन नियमों के अनुसार चलेगा। कल रचे गए संसद के ‘स्वांग’ में करीब 70 सांसदों ने भाग लिया था और एमीआई विधेयक समेत कई ‘विधेयकों’ पर चर्चा की थी। सांसदों के वेतन को 16 हजार से 50 हजार किए जाने की बजाय 80 हजार किए जाने की मांग पर हंगामे के चलते सदन कल दिन भर के लिए स्थगित किए जाने पर ये सदस्य सदन में ही बैठे रहे और बाद में वर्तमान सरकार को ‘बर्खास्त’ करके ‘‘नई सरकार’’ गठित करने का स्वांग रचा। इस स्वांग में लालू प्रसाद को ‘प्रधानमंत्री’, मुलायम को ‘उप प्रधानमंत्री’, मुंडे को ‘स्पीकर’, और कीर्ति आजाद को ‘विपक्ष का नेता’ बनाकर सदन की ‘कार्यवाही’ चलाई गई